rail bypass : क्या बीकानेर में बनेगा रेल बाइपास ?

-रेल बाइपास (rail bypass) मुद्दे पर मेघवाल-कल्ला एक
-रेल संदेश ब्यूरो-
बीकानेर। दशकों से फुटबाल बनी रेल फाटकों की समस्या पर फिर खेल शुरू हो गया है। रेल फाटकों की समस्या के समाधान के लिए राजनेताओं ने बीकानेर की जनता को बरसों से भ्रमित कर रखा है। कभी रेल बाइपास (rail bypass), कभी अण्डरपास, कभी एलीवेटेड रोड तो कभी उड़न खटोला से समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया जाता रहा है। रेल बाइपास (rail bypass) के लिए आंदोलन हो चुके हैं। एक बार तो रेल बाइपास (rail bypass) बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 62 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए। बीकानेर की जनता भी अब आश्वासनों से थक चुकी है।अब यदि कोई गम्भीरता से भी चर्चा करते तो भी ये कागजी और हवाई दिखता है। रविवार को इसी मुद्दे पर जिला कलक्टरी सभागार में बैठक हुई जिसमें केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री अर्जुन राम मेघवाल,राज्य के ऊर्जा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डाॅ. बी.डी. कल्ला, जिला कलक्टर नमित मेहता और मण्डल रेल प्रबंधक संजय श्रीवास्तव ने चर्चा की।

संयुक्त प्रयास करेंगे कल्ला और मेघवाल

इस बैठक में मेघवाल और डाॅ. कल्ला ने दलगत राजनीति से उपर उठकर बीकानेर की जनता के हित में रेलवे फाटक की समस्या से आम जनता को निजात दिलाने के लिए संयुक्त प्रयास करने की बात कही। दोनों ही मंत्रियों ने संयुक्त रूप से कहा कि रेल फाटक की समस्या के निदान के लिए जो भी बेहतर विकल्प है और स्थाई समाधान हो, वह किया जाएगा। इस समस्या के स्थाई समाधान में अगर कुछ समय लगता है तब तक के लिए शहर में रेलवे अंडर ब्रिज बनाने सहित अन्य सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर कोई बेहतर समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्तर पर जॉइंटली बातचीत करेंगे।

बाइपास के लिए रेलवे को मिलेगी निशुल्क भूमि-डाॅ. कल्ला

Dr. B.D. Kalla

डॉ. कल्ला ने कहा कि रेलवे अगर बाइपास का निर्माण कर बीकानेर में रेल फाटकों की समस्या का स्थाई समाधान की दिशा में कार्य करता है तो बाइपास के लिए जितनी भी भूमि अधिग्रहित करनी होगी, वह राज्य सरकार से निशुल्क दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से बात कर भूमि रेलवे को उपलब्ध करवा दी जाएगी।

बाइपास पर होने वाला व्यय केन्द्र सरकार वहन करेगी-मेघवाल

arjun ram meghwal

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही रेल मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक की जाएगी, जिसमें कोई स्थाई समाधान कर बीकानेर की इस समस्या का हल निकाल लिया जा सके। मेघवाल ने कहा कि बाइपास पर होने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जावे, इसके भी प्रयास किए जाएंगे।

अम्बेडकर सर्किल पर बने अंडर ब्रिज

बैठक में ऊर्जा मंत्री डॉ मंत्री ने कहा कि बाइपास के निर्माण का निर्णय होने तक रानी बाजार में रेल फाटक पर रेलवे अंडर ब्रिज बन जाए। साथ ही कोयला गली (सांखला फाटक) के पास भी एक रेल अंडर ब्रिज बने इसके लिए बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक अपने अभियंताओं से इसका तकमीना और कार्य योजना बनाएं। इन दोनों अंडर ब्रिज पर होने वाला है खर्च उन्हें जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।

बाइपास (rail bypass) ही विकल्प

कल्ला ने कहा कि आने वाले समय में सभी रेलवे ट्रेक का विद्युतीकरण हो जाएगा और सभी स्थानों पर डबल ट्रेक रेल लाइन बनेगी। ऐसे में वर्तमान में बीकानेर शहर से जहां से रेल लाइन गुजरी है, वहां न तो विद्युतीकृत ट्रेन चल सकेगी और ना ही डबल ट्रैक बन सकेगा। ऐसे में रेल बाइपास ही एक बेहतर विकल्प है और रेल मंत्रालय को इस पर गंभीरता से विचार कर, रेल बाइपास को अमलीजामा पहनाना चाहिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, नगर विकास न्यास सचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित,आयुक्त नगर निगम पंकज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी मीनू वर्मा सहित पानी, बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।