राजेन्द्र एस.-(delhi bureau)
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे सुरक्षा बल (rpf) सेवा को संगठित समूह क का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इसमें रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) (rpf) को संगठित समूह क का दर्जा देने तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के क्रमशः दिनांक 24 अप्रैल 2009 और छह जून 2000 के दिशा-निर्देशों और अनुवर्ती अनुदेशों के अनुसार एक जनवरी 2006 से गैर- क्रियात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफयू) के अनुवर्ती लाभ और छह जून 2000 से वरिष्ठ ड्यूटी पद (एसडीपी) का 30 प्रतिशत एनएफएसजी गैर-क्रियात्मक सलेक्शन ग्रेड (एनएफएसजी) देने को मंजूरी दी गई है। रेलवे प्रोटक्शन फोर्स (rpf) के संगठन काफी अर्से से उनके संगठन को संगठित समूह क का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। इससे कुशल कार्मिकों के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा प्रगति के अवसर मिलेंगे। साथ ही लोगों में भी आरपीएपफ के प्रति उदासीनता दूर होगी।
आरपीएफ (rpf) अधिकारियों को मिलेगा लाभ
इसमें कहा गया है कि आरपीएफ को संगठित समूह क सेवा का दर्जा प्रदान करने से सेवा में ठहराव खत्म होगा, अधिकारियो की कैरियर प्रगति में सुधार होगा और उनका प्रेरणात्मक स्तर कायम रहेगा। आरपीएफ के योग्य अधिकारी लाभान्वित होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार दिसंबर 2012 के आदेश द्वारा रेलवे को आरएएफ को समूह क सेवा का दर्जा प्रदान करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि कर दी है। रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ को संगठित समूह क सेवा का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। देश में कई स्थानोंपर आरपीएफ को संगठित समूह क का दर्जा दिए जाने की सूचना मिलने पर आरपीएफ के कार्मिकों ने जगह-जगह आतिशबाजी कर व मिठाई वितरित कर खुशियां मनाई।
