बुंदेलखंड के रेल यात्रियों को बड़ी राहत
लखनऊ। प्रयागराज में खुलने वाली रेल दावा अधिकरण (रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, railway claim tribunal) बेंच की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों 12 सितम्बर को मुम्बई में हुए एक कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (railway claim tribunal) की एक बेंच को इलाहाबाद में खोलने की घोषणा की थी। इसी घोषणा की अनुपालना में रेल मंत्रालय ने 16 सितम्बर को रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (railway claim tribunal) खोलने के आदेश जारी कर दिए थे। अब इसमें शामिल होने वाले जिलों की भी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। है। उम्मीद है कि इसी साल नवंबर माह तक यह बेंच प्रयागराज में खुल जाएगी।
ये जिले होंगे शामिल
रेल मंत्रालय ने रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों के परिजनों एवं उनके आश्रितों के दावों के तुरंत भुगतान और उनके मामलों के जल्द निवारण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रयागराज में रेल दावा अधिकरण (रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल) की बेंच खोलने का निर्णय लिया है। नई पीठ में उत्तर प्रदेश के बांदा, भदोही(संत रविदास नगर), चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, जालौन, जौनपुर झांसी, कन्नौज, कौशांबी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज(इलाहाबाद), सोनभद्र(राबर्ट्सगंज) एवं वाराणासी जिले शामिल होंगे।
railway claim tribunal से मिलेगी राहत
उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के महाप्रबंधक राजीव चैधरी ने बताया कि अभी तक बुंदेलखंड और प्रयागराज के आसपास के जिलों के रेलयात्रियों के दावों की सुनवाई लखनऊ, गोरखपुर या गाजियाबाद या अन्य स्थानों पर होती है। इससे यात्रियों के साथ साथ रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नई बेंच खुलने से यात्रियों और रेल कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। वर्तमान में उत्तर मध्य रेलवे के करीब तीन हजार मामले विभिन्न रेल दावा अधिकरण में लंबित हैं। रेल मंत्री ने गत 12 सितंबर को इस बारे में औपचारिक घोषणा मुम्बई में की थी और भारत सरकार के गजट में अधिसूचना जारी कर दी गई।
