नई दिल्ली। सरकार का वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों को मेट्रो में यात्रा करने के लिए रेल रियायती दरों (rail concession) पर मेट्रो पास की सुविधा देने का विचार नहीं है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों को मेट्रो में यात्रा करने के लिए रेल रियायती दरों (rail concession) पर मेट्रो पास की सुविधा देने का विचार नहीं है। पुरी ने बताया कि मेट्रो रेल अधिनियम 2002 के अनुसार, मेट्रो (metro) रेल के किराए का निर्धारण सरकार नहीं बल्कि, किराया निर्धारण समिति करती है। दिल्ली मेट्रो (delhi metro) के किराए को चौथी किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया है। उन्होंने बताया कि समिति ने वरिष्ठ नागिरकों ओर छात्रों के लिए किसी छूट की सिफारिश नहीं की है। मेट्रो अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, किराया निर्धारण समिति की सिफारिशें बाध्यकारी हैं। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में पुरी ने बताया कि सरकार का दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए निरूशुल्क यात्रा योजना शुरू करने का कोई विचार नहीं है।
2.94 लाख से अधिक पदों पर भर्ती कर रहा है रेलवे रूसरकार
सरकार ने बताया कि रेलवे में इस साल एक जून को 2.98 लाख से अधिक पद खाली थे और 2.94 लाख कर्मचारियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि रेलवे में पिछले एक दशक में 4.61 लाख से अधिक लोगों की भर्ती की गई। उन्होंने भर्ती की प्रक्रिया को लगातार चलने वाली प्रक्रिया बताते हुए कहा,।,51,843 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और 2019-20 में।,42,577 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इसमें आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण को ध्यान में रखा गया है।
