rail :रेलकर्मियों को 50 साल की उम्र में सेवानिवृत करने की तैयारी !

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-भारतीय रेलवे(rail) का खर्चों में कटौती का प्लान
-सेवानिवृति के समय मिलेगा सिर्फ पीपीओ
-श्याम मारू-
नई दिल्ली।
जीवन के पचास बसंत देख चुके रेल (rail) कर्मचारियों को झटका लग सकता है। कोरोनवायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए उपायों के कारण भारतीय रेलवे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लाॅक डाउन में 25 मार्च से लगातार ठप रेलगाड़ियों, बंद उत्पादन इकाइयों, केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही मालगाड़ियों को चलाने और हर दिन के करोड़ो रुपए के स्थायी खर्च के कारण रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रेलवे इसकी भरपाई की तैयारी करने में जुट गया है। हर दिन नए-नए उपायसुझाए जा रहे हैं। इन उपायों में अब तक सबसे ज्यादा यात्री व माल भाड़ा बढ़ाने, कर्मचारियों के वेत्तन-भत्तों में कटौती और परिचालन खर्च घटाने जैसे सुझाव शामिल हैं। अब 50 साल या उससे अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को सेवानिवृति देने पर भी विचार करने का सुझाव आया है और भारतीय रेलवे इसपर विचार कर रहा है। यह सिर्फ भारतीय रेलवे ही न हीं बल्कि बीएसएनएल, डाकघर, आयकर समेत अनेक विभागों के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधाीन है। लाॅकडाउन का असर केन्द्र सरकार ही नहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। साथ ही सेवानिवृति के दिन रेल (rail) कर्मचारियों को केवल पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) मिलेगा और शेष भुगतान बाद में होगा। “अब तक केन्द्र सरकार ने अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी नौकरी में कटौती की घोषणा नहीं की है। लेकिन जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को रोक दिया है और 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए किसी भी बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस 18 महीने की अवधि में सरकार की 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हो सकती है। 50 वर्ष से अधिक आयु के केंद्र सरकार के कर्मचारियों जो मधुमेह, श्वसन संबंधी समस्याओं, गुर्दे की बीमारियों और अन्य घातक बीमारियों से ग्रस्त है और उनके कोरोनोवायरस संक्रमण होने की अधिक आषंका है, वे बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए छुट्टी ले सकते हैं। सरकार यह भी मानती है कि ऐसे कर्मचारी सोशियल डिस्टेंसिंग के मापदंड पर खरे नहीं उतरते। इसलिए, कोरोनोवायरस महामारी से निपटने के लिए कार्यालय में सामाजिक दूर करने के उपायों को 2022 तक जारी रखने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि रेल (rail)कर्मचारियों को 50 साल की उम्र में सेवानिवृत करने का कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है लेकिन सूत्रों का कहना है कि सामाजिक डिस्टेंसिंग के मापदण्डों पर इस विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।

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