बीकानेर। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन (एआईआरएफ airf नॉथ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन (एनडब्ल्यूआरईयू nwreu ) के आह्वान पर एनडब्लयूआरईयू nwreu कार्यशाला शाखा के तत्वावधान में लालगढ़ रेलवे वर्कशॉप के गेट पर कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। शाखाध्यक्ष विजय श्रीमाली के नेतृत्व में किये गये प्रदर्शन में केन्द्र की मजदूर विरोधी नीति पर रोष जताया गया। श्रीमाली ने कहा कि पुरानी पेंशन समान गारंटेड पेंशन, न्यूनतम वेतन एवं फि टमेंट फेक्टर में सुधार, रेलकर्मियों के वेतनमान, भत्ते, पदोन्नति एवं अन्य सुविधओं पर शीघ्र निर्णय करने, निजीकरण रोकने आदि मांगो के प्रति केन्द्र सरकार का रवैया उदासीन है। जिसको लेकर रेलकर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। प्रर्दशन में यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यशाला स्टोर के कर्मचारियों ने भाग लिया।
विकलांगों को रेलवे का पृथक पहचान पत्र, अदालत ने जवाब मांगा
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा जिसमें रेलवे की रियायती दर वाली टिकटें लेने के लिए सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान (यूडीआईडी) पत्र के बजाय पृथक पहचान पत्र जारी करने के रेलवे के फैसले को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भामबनी की पीठ ने रेल एवं सामाजिक न्याय मंत्रालयों को नोटिस जारी करके एक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर रुख पूछा। इस याचिका में एनजीओ ने यूडीआईडी कार्ड को वैध मानने के लिए रेलवे को निर्देश देने का अनुरोध किया। सामाजिक न्याय मंत्रालय छूट वाली टिकटों के लिए विकलांगों से जुड़े कानून के तहत यूडीआईडी कार्ड जारी करता है। एनजीओ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड ने अपनी याचिका में कहा कि 2016 का कानून रेल मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी सर्कुलर को निष्प्रभावी कर देता है लेकिन भारतीय रेलवे अब भी रेलवे छूट प्राप्त करने के लिए विकलांगों को पृथक पहचान पत्र जारी कर रहा है।
