jar : वंचित पत्रकारों को भूखण्ड व प्रेस क्लब को जमीन देने का आग्रह

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    -जार (jar)  के शिष्टमण्डल ने की मुख्य सचिव से मुलाकात
    बीकानेर। वंचित पत्रकारों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित करने और इस योजना को तहसील स्तर पर लागू करने तथा बीकानेर में प्रेस क्लब को भूमि आवंटित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बीकानेर के पत्रकारों ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की। पत्रकारों के एक शिष्टमण्डल ने सर्किट हाउस में मुख्य सचिव आर्य से शनिवार सुबह पत्रकारों की विभिन्न अन्य मांगों पर बिंदुवार चर्चा की। प्रमुख मांगों में सभी वंचित पत्रकारों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित करने और रियायती दर पर भूखंण्ड आवंटन योजना को तहसील स्तर पर भी लागू करने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। शिष्टमण्डल में जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार jar) प्रदेश अध्यक्ष भवानी शंकर जोशी, जार (jar) बीकानेर के जिलाध्यक्ष श्याम मारू और जिला उपाध्यक्ष रमजान मुगल शामिल थे।

    प्रेस क्लब को मिले जमीन

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    मुख्य सचिव आर्य ने बीकानेर प्रेस क्लब को जमीन आवंटित करने में स्वयं रूचि दिखाई। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की यह जायज मांग है। मुख्य सचिव से वार्ता के दौरान जब जार के प्रदेश उपाध्यक्ष भवानी शंकर जोशी ने बीकानेर प्रेस क्लब के लिए निशुल्क जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया तो मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के कई जिलों में प्रेस क्लब को जमीने दी गई है। बीकानेर में भी प्रेस क्लब को जमीन दी जाएगी। इस बारे में आर्य ने जिला कलक्टर से बात करने और इसपर शीघ्र फैसला लेने का आग्रह किया। आर्य ने जिलाध्यक्ष श्याम मारू से कहा कि इस बारे में आपलोग जिला कलक्टर से भी मुलाकात कर लेवें, वह इस बारे में कलक्टर को निर्देशित कर देंगे।

    इन मांगों पर भी हुई चर्चा

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    -रोडवेज में अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ उनके जीवनसाथी को भी निशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू की जाए।
    -विज्ञापन नीति की पुनः समीक्षा की जाए जिसमें साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार पत्रकारों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए।
    -पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान निधि की राशि 15 हजार रुपए से बढ़ा कर 25 हजार रुपए मासिंक की जाए तथा इसके लिए पात्रता की उम्र घटाकर 58 वर्ष की जाए। क्योंकि अब तक सभी वेतन आयोग में और समस्त मीडिया संस्थानों में पत्रकारों की सेवानिवृति की उम्र 58 वर्ष है।
    -पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून बनाया जाए।