नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को रेलगाड़ियों में चाय के कप पर भाजपा के समर्थन वाले नारे, रेलयात्रा टिकट और हवाई यात्रा बोर्डिंग पास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीरों के प्रकाशन से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ढिलाई बरतने पर रेल और नागरिक उड्ययन मंत्रालय से नाराजगी जताते हुए जवाब मांगा है। आयोग ने दोनों मंत्रालयों को पिछले नोटिस पर जवाब पेश करने की समय सीमा बीतने के बाद भी जवाब नहीं देने को आयोग के आदेश की अवज्ञा बताते हुए इस पर गंभीर नाराजगी जताई है। आयोग ने रेल मंत्रालय के सचिव और आईआरसीटीसी (irctc) के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर चार अप्रेल तक जवाब देने को कहा है। उल्लेखनीय है कि काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में चाय के कप पर मैं भी चैकीदार नारा लिखे होने से आचार संहिता के उल्लंघन होने की शिकायत पर आयोग ने 29 अप्रेल को मंत्रालय से इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई कर 31 मार्च तक जवाब देने को कहा था। इस बीच आईआरसीटीसी (irctc) के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में एक अप्रैल को विस्तृत जवाब भेजा जा चुका है।
आईआरसीटीसी (irctc) के सूत्रों ने बताया कि रेल टिकट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर से जुड़े मामले में आयोग के पूर्व निर्देशानुसार मंत्रालय के प्रभारी अधिकारियों के विरूद्ध माकूल कार्रवाई भी की गई है।
रेल मंत्रालय ने मांगा समय, चुनाव आयोग नाराज
आयोग ने पूर्व नोटिस पर जवाब देने की समय सीमा बीतने के दो दिन बाद भी मंत्रालय द्वारा अपना पक्ष नहीं रखने पर गंभीर नाराजगी जताते हुए इसे उपेक्षा और आदेश की अवज्ञा बताया। इस बीच आयोग ने रेल यात्रा टिकटों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर प्रकाशित होने के एक अन्य मामले में मंत्रालय द्वारा जवाब के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने पर नाराजगी जताते हुए इस रवैए पर असंतोष जताया। आयोग ने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान आदेशों के अनुपालन पर इस तरह के ढुलमुल रवैए पर नाखुशी जाहिर करते हुए प्रभारी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्वाई करने का फैसला किया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से इस मामले में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। इसके अलावा आयोग ने उड्डयन सचिव पी एस खोसला को हवाई यात्रा संबंधी बोर्डिंग टिकट पर मोदी की तस्वीर के मामले में भी नोटिस पर निर्धारित समयसीमा में जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताई है। आयोग ने सचिव को कहा है कि वह एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक को आयोग के आदेश की अवज्ञा पर उसकी नाराजगी से अवगत करा दें। साथ ही आयोग के पूर्व आदेश की अवज्ञा से जुड़े प्रभारी अधिकारी के खिलाफ कार्वाई कर एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
